महासंघको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सम्पत्ति व्यक्तिको बनाउन ऐनकै संशोधन

नारायणप्रसाद शर्मा

काठमाडौं । २०७५ साल वैशाख २४ गते गरेको निर्णय समयमा कार्यवयन नहुँदा झण्डै अबौैं रुपैया राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व गुमेको छ । साथै २०७५ साल वैशाख ०४ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका यातायात समिति र २०१८ ऐन अन्तर्गत दर्ता गरिएका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तथापि यातायात समितिका नाममा भएका सम्पत्ति हालसम्म पनि बार्गेनिङ गर्दै सरकारका अधिकारीहरु राष्ट्रियकरण गर्नबाट गम्भिर रुपमा चुके । संस्था दर्ता गर्दा नै यदि संस्था खारेज भएको अवस्थामा संस्थाको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिहरु राज्यको हुने प्रष्टसँग व्याख्या गरिएको छ । तथापि समितिको नाममा रहेको २४५ वटा बैंक खाता रोक्का गरियो । ३०७ वटा मध्ये ६२ वटाको चाहिँ खातापाता सहकारीमा भएका कारण नेपाल राष्ट्रबैंकको निर्देशन मान्ने कुरा पनि भएन । अहिलेसम्म ३०७ वटा समितिले आफ्नो सम्पत्ति लगेर बाँडचुँड गरि खाएका छन् ।
महासंघमा राजनीतिक आडमा आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । त्यसका लागि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्य र विजय स्वार नेपाली कांग्रेससँग निकट रहेर लबिङ गरिरहेका छन् । त्यसै गरी सरोज सिटौला र डोलनाथ खनाल नेकपा निकट मानिन्छन् । उनीहरुले नै संसदबाट ऐन संशोधन गरी अबौं रुपैयाको अचल सम्पत्तिमा आँखा गाडेका हुन् ।

यस सम्बन्धमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्यसँग सम्पर्क गर्दा उनले भने ‘खाने मानिसले खाए होलान नी, भन्दै कसैले उक्त चल सम्पत्ति खाएको आरोप लगाएको खण्डमा मकहाँ पठाइदिनु’ भन्दै धम्कीपूर्ण रुपमा प्रस्तुत भए । गाडी मालिकहरुले एउटा गाडीको रोड पर्मिट लिँदा दुई लाख देखि १५ लाख बुझाएका छन् । साथै दूर्घट्ना, राजस्व र बीमा समितिले नै तिर्ने भन्दै एउटा गाडीसँग ७ सय देखि १५ सय सम्म दैनिक लेबीबापत समितिले कर्मचारी खटाएर जबर्जस्ती रकम असुल गरेका छन् ।

रुपान्तरण गरिएको समितिले त्यो रकम प्रयोग गर्ने भन्दै सम्पूर्ण रकम रुपान्तरित समितिले लिने जवाफ दिने अध्यक्ष कर्मचार्य जस्ताले अहिले नयाँ सिण्डीकेट चलाईरहेका छन् । समितिमा लेबी तिर्ने र रोड पर्मिटका लागि तिरेको पैसा अहिले समितिका मानिसहरुको भाग शन्ति बाँडीचुडी गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको दाबी छ ।

यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापा भन्छन् “यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक महाशाखा, प्रदेश कार्यालयहरुले अनुगमन गरी कम्पनीमा नगएका र घरेलुमा पनि दर्ता नगरिएका साथै पञ्जिकरण नगरिएका गाडीहरुलाई निर्मम तरिकाले कानूनका पालना गर्ने गरी काम गराउनुपर्दछ । होइन भने तत्कालै खारेज गरिदिनुपर्दछ । साथै उनीहरुसंगै सरकार पनि नझुकी सम्पत्ति शुद्धीकरणका माध्यमले कारबाही चलाउनुपर्दछ । ”
ओली सरकार निदाएसंगै सरकारका स्टेक होल्डरहरु पनि अनुगमनको लागि खटाइएको गाडीहरु थन्काएर बसेका छन् । कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जिकरण हुनुपर्ने गाडीहरु अहिले पनि बिभिन्न आलटाल गरी काम गरिरहेका छन् ।

समितिका नाममा भएका अचल सम्पत्तिहरु र घरजग्गा कुनै पनि हालतमा फुकुवा गर्न नहुने अभियन्ता थापाको जिकिर छ । यसरी संस्था दर्ता ऐनलाई आफु अनुकूल प्रयोग गर्नका लागि अहिले पनि महासंघका नेताहरुले चलखेल गरिरहेका छन् । त्यसका लागि यातायात मन्त्री बसन्त नेम्बाङ पनि मोहोरा बन्ने अवस्था आएको छ । मन्त्री नेम्बाङ महासंघका नेताहरुको गुम्राहमा परिरहेका छन् । यसरी अबौं रुपैयाको सम्पत्ति महासंघको नेता र व्यक्तिका नाममा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले झण्डै दशौं अर्ब सम्पत्ति भएका समितिहरु छन् ।

अरनिको यातायात समितिको नाममा स्कूल पार्टी प्यालेस, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा, दोलखा, बनेपा, लोकन्थलीमा अबौंको जग्गा लगायत बिभिन्न ठाउँमा अबौंको जग्गा छ । त्यसै गरी पश्चिम नेपाल यातायात व्यवसायी संघ, पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी समितिका नाममा पनि अबौं रुपैयाँ रहेको छ । यो सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति फिर्ता गर्नका लागि अहिले संसदमा ऐन संशोधनका लागि महासंघका नेताहरु चलखेल गरिरहेका छन् ।

स्मरणीय के छ भने २०७५ साल वैशाख २३ गते गृहमन्त्री, अथमन्त्री, यातायात मन्त्री र नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर समेतको बैठक बसेर ३०७ वटै यातायात समिति र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा नाममा रहेको खाता रोक्का गरी संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रिय करण गर्नुका साथै समिति र महासंघमा बसेर काम गरेका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पत्र लेख्ने निर्णय गरिएको थियो । पछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएपछि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आफुहरु सरकारले गरेको निर्णय मान्ने र घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जिकरण गर्न तयार रहेको भन्दै सम्पत्ति फुकुवा गर्न रोइकराई गरे पछि सरकारले रोक्का गरेका २४५ वटै बैंक खाता फुकुवा गरिदियो । यसरी सम्पत्ति छानविन गर्न समेत प्रधानमन्त्री ओलीले रोकिदिए । साथै अचल सम्पत्ति पनि फुकुवा गर्ने वचन दिएको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले बतायो ।
यातायात समितिका नाममा रहेको सम्पत्ति फुकुवा नगरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने तर्क छ यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापाको । तथापि यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक हुँदा यातायात क्षेत्रमा सिण्डीकेट हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका रुपनारायण भट्टराई नै सम्पत्ति छानविन गर्न अहिले किन हच्किएका हुन् ? बुझ्न सकिएको छैन । त्यसो त २०७६ साल माघ २६ गते नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका नेताहरु सामुहिक रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक भट्टराईलाई भेटेर छानविन नगर्न दवाव दिएका थिए ।
ठूलो ट्याक्टर, पावर टिलर र अटोरिक्साको नियमन भएन
ठूलो ट्याक्टर, पावर टिलर, पानी बोक्ने ट्याङ्कर र अटो रिक्साहरुको अनुगमन नहुँदा उनीहरुले अहिले सर्वसाधारणलाई जथाभावी भाडा लिइरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयले यसको भाडा पनि निर्धारण गरेको छैन । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा पानी बोक्ने ट्याङ्कर मात्रै ६३९ वटा छन् । भाडा निर्धारण नहुँदा उपभोक्ताहरु चरम मारमा परेका छन् । घरधनीले पनि बहालमा बस्नेलाई पानी ट्याङ्को रकम तिर्न लगाउने गरेका कारण बार्गेनिङ पनि गर्दैनन् ।

ट्याङ्करहरुले खोला र जमिनमुनिको पानी गुणस्तर जाँच बिनै बेचिरहेका छन् । तीन वर्ष अघि खानेपानी मन्त्रालयले ट्याङरको वर्गिकरण गरी पछाडि स्टिकर टास्ने गरिएको थियो । जसमा खानेपानीका लागि हरियो स्टिकर, नुहाउन, लुगा धुन र घर सफा गर्नका लागि रातो र पहँलो टासिएको थियो । जुन नत कार्यन्वयन भयो नत अनुगमन नै ।
सरकारले अहिले एक वटा भन्दा बढि गाडी हुनेहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने र एकवटा मात्रै गाडी हुनेहरु घरेलु कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने निर्णय २०७५ साल वैशाख २४ गते निर्णय गरेको थियो । तथापि अहिलेसम्म कार्यन्वयन भएको छैन । यसरी कम्पनी वा घरेलु गएर दर्ता नगरेका कारण पञ्जिकरण भएन । त्यसैकारण वार्षिक रुपमा राज्यले प्राप्त गर्नसक्ने राजश्व एक गाडीको झण्डै २९ हजार रुपैया राज्यले गुमाएको छ । नविकरण गर्दा आउने वार्षिक कर त अलग्गै भयो ।
अहिले अटो रिक्साहरु देश भरी गरी झण्डै ३५ हजार जति छन् । १५ हजार पावर टिल्लर र ठूलो ट्याक्टर झण्डै २२ हजार रहेका छन् । यातायात कार्यालयमा दर्ता नुहँदा राज्यलाई चार महिना, छ महिना र एक वर्षको फरकमा आउने राजस्व गुमिरहेको छ । वार्षिक रुपमा ब्लुबुक नविकरण गर्दा आउने राजस्व पनि गुमिरहेको छ । जाँचपास, रोड पर्मिटको अबौं रुपैया राजश्व अटो रिक्साहरु यातायात कार्यालयमा दर्ता नहुँदा गुमिरहेको छ । भाडा पनि निर्धारण भएको छैन । त्यसैकारण अटो रिक्साहरु मात्रै मालामाल हुने अवस्था आएको छ । अहिले कोरोनाका कारण ट्राफिक प्रहरीले झनै अनुगन फितलो गरेको छ ।
यसरी यातायात व्यवस्था विभागले घरेलु वा कम्पनीमा दर्ताका लागि नगएका र पञ्जिकरण नगरिएका गाडीहरु साथै रोड पर्मिट, जाँचपास र नामसारी लगायत कामहरु हुन नसकिरहेका गाडीहरु दलालमार्फत नविकरण गरिएका छन् । यसमा यातायात व्यवस्था विभागले लार्खौ रुपैया घोटला गरेकोे बताइन्छ । तर, पनि विभागको महानिर्देशक र निर्देशकहरु भत्ता पचाएर दैडिरहेका छन् ।

नेपालमा २०७४ साल चैत्र १८ गते भन्दा अगाडि सार्वजनिक सवारी साधनहरु झण्डै १० लाख दर्ता गरिएका छन् । त्यसमा यातायात व्यवसायीको १२ खर्ब ९८ अर्ब लगानी छ । त्यस अघि यो परिमाणको व्यवसायीहरुले एक पैसा पनि सरकारलाई राजस्व तिर्दैनर्थे । यातायात समिति खारेज गरी कम्पनीमा लाने सरकारको निर्णय विरुद्ध यातायात व्यवसायीहरुले २०७५ साल वैशाख २१ गते सरकारलाई घुडा टेकाउन भन्दै भाडाका गाडी नचलाई देशभरी नै ठप्प पारे । त्यो दिन अस्पताल जान नपाएर पाँच जना मानिस नै मर्न बाद्य भए । जनताको पुरै साथ पाएको सरकारले यातायात व्यवसायी महासंघका नेतालाई पक्रेर राखेको थियो । त्यसपछि सरकारले पनि सिण्डीकेट हटेको घोषणा गरेको थियो । तर, अहिले यातायात व्यवसायीका नेताहरु दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बन्दै आएका छन् ।