तरकारी ढुवानी भ्यानमा सिण्डीकेट कायमै

बिचौलियाका कारण महंगो तरकारी किन्न उपभोक्ता बाद्य ÷किसान मारमा ÷अनुगमनमा सरकार लाचार
काठमाडौं । वि.स. २०४३ सालमा दर्ता गरिएका ‘टु स्ट्रक’ पेट्रोलबाट चल्ने ट्याम्पुृले वि.स. २०६० सालसम्म तरकारी ढुवानीको काम गर्दर्थे । वि.स. २०६० साल भदौ २२ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘टु स्ट्रक’ ट्याम्पु हटाएर त्यसको सट्टा भर्नामा ढुवानी भ्यान ल्याइयो । त्यो समयमा भएका तीन सयवटा तरकारी बोक्ने तीन पाङ्ग्रो ‘टु स्ट्रक’को ट्याम्पु हटाएर सट्टाभर्नामा मारुती भ्यान दर्ता गर्न दिने निर्णय गरियो । यसरी तरकारी तथा फलफूल बोक्ने गाडीमा २०४३ साल देखि सिण्डीकेट कायमै रहेको छ । अहिले कालिमाटी तथा बल्खुमा पनि तरकारी बजार स्थापना गरिएको छ ।
वि.स. २०४३ सालमा काठमाडौंको जनसंख्या सात लाख पनि थिएन । अहिले स्थायी र अस्थायी गरी झण्डै ७० लाखको हाराहारी छ । तर पनि ७० लाख जनसंख्याले खाने तरकारीको ढुवानी तीनै तीन सय वटा गाडीबाट भइरहेको छ । यसरी भाडाका गाडीले अपुग भएपछि रातो प्लेटको टाटा मोडेल वा मिनि टाटा र रातो प्लेटमा दर्ता गरिएका भ्यानबाट ढुवानी हुँदै आएको छ ।
रातो प्लेट भ्यानले तरकारी बोक्दा जथाभावी भाडा लिएको छ । कालिमाटीबाट मिनभवन, तीनकुने र कोटेश्वर पुगेको भाडा रु २ हजार पाँच सय लिएको छ । चावहिल, जोरपाटी, महांकाल, कपन पुगेको प्रति ट्रिप तीन हजार पाँच सय देखि चार हजार रुपैया लिने गरेका छन् । सल्लाघारी, सूर्य विनायक पुगेको भ्यानले ४ हजार पाँच सय देखि पाँच हजारसम्म भाडा लिने गरिएको छ । गाडीवलाले निजी प्लेटको गाडीमा महंगो मोलमा ढुवानी गर्दा अहिले तरकारीको मोल अत्याधिक बढेको छ ।
दैनिक पाँच ट्रिप तरकारी ढुवानी गर्ने गाडीले दिनमा २० हजार कमाएको भएपनि रातो नम्बर प्लेटको भएको हुँदा नत चार महिनामा गरिने रोड पर्मिटको पैसा तिर्छ, नत जाँच पास वापतको कर तिर्ने गर्छ । कालो प्लेटको सार्वजनिक गाडीको प्रत्येक ६ महिनामा जाँच पास गरिन्छ । कालीमाटीमा तरकारी बोक्ने कालो प्लेटका भ्यानहरु पञ्जिकरण पनि गरिएको छैन । तरकारीको ढुवानी भाडा महंगो भएको हुँदा जनताले अत्यन्तै महंगो मूल्यमा तरकारी खरिद गर्न बाद्य छन् । ढुवानीमा सिण्डीकेट भएकै कारण यो अवस्था आएको हो । अहिले सबैजसो तरकारीहरु प्रति किलो एक सय भन्दा बढि मूल्यमा बेचिएको अवस्था छ । उत्पादन गर्ने किसानले भने कुनै पनि तरकारीको मोल ४० रुपैया किलो पनि पाएका छैनन् ।
यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु नै बिचौलियाको पक्षमा कामगरिरहेका कारण महंगो मूल्यमा तरकारी किन्न जनताहरु बाद्य भएको हुन् । फलफूल तथा तरकारी ओसारपसार गर्ने गाडीहरुको सिण्डीकेटका कारण यो अवस्था आएको छ ।
यातायात व्यवस्स्था विभागले ढुवानी गाडीका लागि तुरुन्तै नयाँ दर्ता खोलिदिएर भाडादर समेत निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन् यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापा । यसरी पञ्जिकरण नगरिएका तीन सय वटा गाडीहरु नत घरेलुमा गएका छन्, नत कम्पनीमा गएर नै दर्ता गरिएका छन् । यो बेथितिको अन्तका लागि तुरुन्तै दर्ता गर्न आदेश दिन जरुरी भएको अभियन्ता थापा बताउँछन् ।
किराना पसलमा बेचिने तरकारी असाध्यै महंगो
बाटोमा बेच्ने तरकारीहरु पनि पाँच रुपैयामा किसानसँग लिएर पचास रुपैयामा बेच्ने गरिएको छ । किसानको खेतबारीबाट किनेर ल्याउने देखि किराना पसलमा बेच्नेहरुसम्मका बिचौलियाका कारण महंगो मूल्यमा उपभोक्ताहरु तरकारी खरिद गर्न बाद्य छन् । तथापि कहिँ पनि सरकारको उपस्थिति देखिदैन ।
भारतीय तरकारी बिना परीक्षण बजारमा
भारतीय तरकारीहरु अहिले पनि विषादी परीक्षण बिनै बजारमा आउने गरेका छन् । विषादी परीक्षण गर्न मन्त्रीले आदेश दिँदा इण्डियन दुतावास लैनचौरबाट फोन गराइन्छ । त्यसैकारण असिहलेसम्म पनि बिषादी परीक्षण हुन सकिरहेको छैन । विषादी परीक्षण गर्ने कर्मचारीहरु बिहान ७ बजे कार्यालय आउने तर, तरकारी रातको दुई नै आउने गर्दछ । त्यसको अनुगमनमा कृषि मन्त्रालय नराम्ररी चुकेको छ ।
कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा तत्कालिन मन्त्री चन्द्र प्रकाश खनाल (बलदेव)ले लामो समय देखि सस्तो मूल्यमा भाडामा लिएर अर्को ब्यापारीलाई मासिक दुई लाख रुपैयासम्ममा नाफा लिएर भाडामा लगाउनेहरुलाई हटाउने कोशिश गरेका थिए । अमेरिका बस्दै आएका व्यक्तिका नाममा कालिमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारको स्टल लिएको देखिन्छ । उनीहरुको नाममा अहिले पनि स्टल बुक यथावतै छ । घरमा दुई जनाले नपाउने भएपछि पारपाचुकेको नक्कली कागजात बनाएर सिण्डीकेट बनाउनेहरुको बोलवाल पनि चलिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिस्पर्धामा स्टल दिन कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारलाई निर्देशन दिएपछि अदालतमा मुद्दा हालेर पेशी सार्दै आयु लम्ब्याउने धन्दा चल्दै आएको छ ।
मन्त्री चन्द्र प्रसाद खनाल बलदेवले कालिमाटीमा तरकारी तथा फलफुल व्यापारीहरुको विवरण लिएर १० हजारमा सटर लिइ दुई लाखमा भाडामा लगाउने झण्डै ५० वटा ब्यापारीलाई कारबाही गर्न छानविन प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । अदालतको फैसलाको आडमा तरकारीका ‘बिचौलिया’हरु जिल्ला अदालतमा गएर पुरानै ठाउँमा थमौति भए । यसरी केहि न्यायमुर्तिहरु समेत प्रलोभनमा पर्दा ‘बिचौलिया’कै पक्षमा फैसला गरिदिएर कालिमाटी तरकारी बजारलाई सुधार प्रक्रिया नै तुहाइयो । त्यसो त कालिमाटी तरकारी बजारलाई सुधार गर्न खोज्ने कार्यकारी निर्देशक तीन महिना पनि टिक्न नदिने पुरानै प्रचलन हो । मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष रहने कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुलाई दैनिक दुई बोरा तरकारी निशुल्क लगिदिएर आफ्नो प्रभावमा पार्ने गरेको पूर्व अध्यक्ष तथा सहसचिव काशीराज दाहालले एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेका थिए ।
तरकारीको खुद्रा मूल्य कालिमाटीमा मात्रै
अहिले तरकारी ब्यापारीहरु सरकारले २० प्रतिशत मात्रै नाफा राख्न अनुमति दिएको भएपनि तीनसय प्रतिशतसम्म नाफा लिने गरेका छन् । कालिमाटी तरकारी बजारमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य तोकिए पनि अन्य खुद्रा पसलमा मूल्य समेत तोकिएको छैन ।
तरकारी तथा फलफूल पसलहरु दर्ता बिनै सञ्चालन
बजेटमा सरकारले करको दायरा बढाउने भनेपनि काठमाडौंका वडा अध्यक्षहरु अनुगमन गर्ने फुर्सत पाएका छैनन् । त्यसैकारण अधिकांश फलफूल पसलहरु प्यान, भ्याटमा लिएको देखिदैन । भारतीय व्यापारीहरुको बाहुल्य रहेको कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा नेपाली तरकारी बेच्नका लागि अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा किसान बाद्य भएका छन् ।
फलफूल तथा तरकारीको मूल्य सरकारले नतोकिदिँदा बजारमा अहिले पनि बिचौलिया ब्यापारीहरुको हालीमुहाली चलेको छ । फलफूलको गुणस्तर र बिषादीको परिक्षण बिना नै अहिले नेपालभरका उपभोक्ताहरु बिभिन्न देशबाट आयत गरेका फलफूल किनेर खान बाद्य छन् ।
कृषि मन्त्री अनुगमनमा गएनन्
समाजवादका व्याख्याता नेकपाका नेता घनश्याम भुसाल मन्त्री भएपछि कालिमाटी तरकारी बजारको बेथिति अनुगमनका लागि फुुर्सद मिलाएका छैनन् । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा एक दिन पनि अनुगमन गर्न नआएको एक जना गएका छैनन् । समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाका लागि बहस गर्ने मन्त्री नै बिचौलियाका अगाडि किन नतमस्तक बनेका छन ? बुझ्न सकिएको छैन ।