Fri. Nov 27th, 2020

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

संक्रमितहरुको निशुल्क उपचार नगर्ने ओली सरकारको निर्णय जनताको जनस्वास्थ्यमा गम्भिर खेलवाडः बहिर्गमित जनमुक्ति सेना


काठमाडौं । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता राजन थापा ‘सुवास’ले कार्तिक दुई गते ओली सरकारले कोभिड–१९को प।ीक्षण, उपचार र शव व्यवस्थाव आफैले गर्नुपर्ने जस्तो अत्यन्तै अव्यवहारिक, संविधानको मर्म र भावना विरुद्धका साथै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बिरोधी भएका बताएका छन् ।
समाजवाद उन्मुख संविधानलाई लत्याएर कम्युनिस्ट नामधारी सरकारका प्रमुख ओलीको चौतर्फि विरोध भएका छ ।
उपाध्यक्ष थापाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । “यहि कार्तिक २ गते केपी सरकारले गरेको कोभिड–१९ नोभेल कोरोना भाईरस बाट सङ्क्रमितहरुको परीक्षण, उपचार तथा शव व्यवस्थापन सबै आफैले गर्नुपर्ने भन्ने निर्णयप्रति हाम्रो संगठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो जनताको स्वास्थ्यप्रति गरिएको ठूलो खेलवाड हो र आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने मान्यताका विरुद्ध छ । हाम्रो संगठन सरकारले गरेको जनविरोधी निर्णयको विरुद्ध घोर भत्र्सना गर्दछ” ।
जारी विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ “महामारी सम्बन्धी सरकारले पहिले गरेका गलत निर्णयहरु र त्यसको रोकथामका सन्दर्भमा गरिएको लाचारपनका कारण अहिले महामारीको संक्रमणा जनसमुदायसम्म फैलिएको छ । महामारी रोकथामका निमित्त औषधि किन्ने नाममा जनताको करबाट उठेको राष्ट्रिय ढुकुटीमा भ्रष्टाचार गर्ने, जनताको स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कामगर्ने कर्मचारीका समस्यालाई बेवास्ता गर्नेे र तिनै गरिब जनतालाई ऋणको भार बोकाई निमुखा गरिवि जनतालाई उपचारबाट बन्चित गरी, र निमुखा जनताको घरको चुलोमा आगो बोल्न गाह्रो भएको बेला, हस्पिटलहरुमा सामाग्रीहरुको अभाव भई रहेका बेला, सांसदहरुलाई र प्रदेश देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मलाई भने गैरकानुनी ढङ्गले दशैंभत्ता का नाममा जनताका आँखा छली ब्रमलुट गर्दै पैसा बाडेर मस्तीमा छन् भने यो कामले सत्ता, व्यवस्था र सरकारको नालायकियपनको पुष्टि भएको छ । देश अहिले महामारीको चपेटामा परिरहेको बेला यस्तो गलत निर्णयले जनतामाझ निराशापन छाएको छ । यस्तो गंभीर स्थितिमा सरकारले गरेको उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनस्वास्थ्यप्रतिको खेलवाडका विरुद्ध निरन्तर रुपमा आवाज उठाई रहने छौँ। हाम्रो संगठन सरकारले गरेको गलत निर्णयको खारेजिको माग गर्दछ साथसाथै सम्पुर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदाय लाई अन्यायको विरुद्ध लड्न आव्हान गर्दछ ।”


बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका मागहरु यस्ता छन्ः
१. २०७७ कात्तिक २ गते कोभिड–१९ नोभेल कोरोना भाईरस बाट संक्रमितहरुको परीक्षण, उपचार तथा शव व्यवस्थापन सबै आफैले गर्नुपर्ने भन्ने सरकारले गरेको कथित निर्णय खारेज गर्नु पर्ने ।
२.कोभिड –१९बाट सङ्क्रमित भएका सम्पुर्ण नागरिक हरुको उपचार सरकार ले निशुल्क गर्नुपर्ने ।
३.प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई गैर कानुनी ढंगले दिएको दशै भत्ता फिर्ता गरी कोरोना कोषमामा राख्नु पर्ने ।
४.बिभिन्न क्षेत्रमा मौलाएको साना देखि ठुला सम्मका भ्रष्टचारहरु को सत्यतथ्य छानबिन गरि जनताको बिचमा सार्बजनिक गरी दोसीलाई द्वन्ड दिईनु पर्ने ।